औद्योगिकरणात कांदळवनांचा घेतला जातोय बळी, महसुल अधिकारी आणि वन अधिकारी जेएसडब्ल्यूच्या दावनिला तर नाही ना?
पेण : प्रतिनिधी
जैवविविधतेत महत्वाचे स्थान असलेल्या कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी शासनाने उशिरा का होईना या परिस्थिची दखल घेत दूरगामी कार्यक्रम आखला होता. त्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर कांदळवन संरक्षण व उपजीवीका निर्माण योजना तयार केली होती. शासन निर्णयही 20 सप्टेंबर 2017 रोजी या योजनेचा जीआर पारित झाला होता. मात्र सध्या या योजनेबाबत नागरिकच अनभिज्ञ असून, या योजनेची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने योजना अद्याप कागदावरच राहिली आहे. त्यातच औदयोगिकरणाच्या नावाने पेण तालुक्यात सर्रास कांदळवनांची तोड चालू आहे. पेण तालुक्यात जॉन्सन कंपनीने 61 एकर जमिन जेएसडब्ल्यू कंपनीला हस्तांतरीत केली आहे. 61 एकर जमिनीवरील कांदळवन तोडण्याची परवानगी जिल्हाधिकार्यांकडून लवाद चालवून मिळवली. हे खरे असले तरी आजच्या घडीला 61 एकर जमिन पेक्षा कित्येक पटीने जमिनीतील कांदळवन जेएसडब्ल्यू कंपनीने नष्ट केल्याचे समोर येत आहे. मात्र या बाबत ना महसुल खात्याचे लक्ष आहे ना वनखात्याचे लक्ष आहे. दोन्ही ही खाते हे लक्ष्मी दर्शनाला भुलले तर नाहीत ना अशी चर्चा सर्व सामान्य नागरिक करत आहेत. कारण सर्व सामान्य नागरिकांनी आपल्या शेताच्या बांधावरील कांदळवनाचे एक झाड तोडले तरी वनखाते कायदयाचा दाखला देत सर्व सामान्य नागरिकांवर कारवाई करतो. मात्र आजच्या घडीला धरमतर खाडी लगत असलेल्या कित्येक एकरातील कांदळवन कमी होत आहे. या मागील गुपीत काय याकडे ना महसुल खात्याचे लक्ष ना वन खात्याचे लक्ष यावरून हे दोन्ही विभाग कशा प्रकारे काम करतात या वर न बोलणे चांगले.
औद्योगिकरण, बंदर विकास, कोळंबी प्रकल्प, गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे दिवसेंदिवस कांदळवनाचे क्षेत्र कमी होत चालले आहे. कांदळावनाची होणारी नष्टता रोखण्यातही अपयश आल्यानंतर शासनाने स्थानिकांनाच यातून उपजीविकेची साधने निर्माण करणारी योजना आखली. मात्र,रायगड जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना अद्याप पोहचलेलीच नाही. वन विभागाच्या अधिकार्यांची उदासिनता आणि स्थानिकांचे कांदळवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत नसल्याने ही योजना वेग पकडू शकलेली नाही. या योजनेंतर्गत कोकण किनारपट्टीवर असणारी सार्वजनिक तसेच खासगी जमिनीवरील 39 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कांदळवनांचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर कांदळवनांची वैशिष्ट्ये लक्षात घेउन त्यातून उपजीविधकेची साधने उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजनेंतर्गत ज्या गाव व वस्तीच्या क्षेत्रांमध्ये कांदळवने आहेत तेथे सामूहिक स्वरुपाचे ङ्गायदे देण्यासाठी संस्थात्मक उभारणी करण्यासाठी कांदळवनासह व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येणार होती. ही बाब जेएसडब्ल्यू कंपनीला समजल्या नंतर सीएसआर फंडाचा वापर करून काही ग्रामपंचायतींना हाताशी धरून कांदळवन लागवड करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. परंतु त्यामध्ये यश आले नाही. महत्वाची बाब म्हणजे सीएसआर फंड हा कांदळवन लागवडीसाठी उपयोग करता येत नाही. असे असताना देखील कंपनी प्रशासनाचा सीएसआर फंड यासाठी उपयोग केला जातो. यामध्ये अधिकारी वर्गा बरोबर लोकप्रतिनिधींचे हितसंबंध जपले जात आहेत. ही बाब समोर येत आहे. त्यामुळे एकीकडे कांदळवन नष्ट करायचे दुसरीकडे कांदळवन संवर्धनाचा कांगावा करायचा या प्रकारामुळे आज दिवसेंदिवस कांदळवनाची वाढ होण्यापेक्षा कांदळवन कमी कमी होत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. याकडे महसुल खात्याने व वनखात्याने तातडीने लक्ष दयावे अन्यथा शासनाची कांदळवन संरक्षण योजना कागदावरच राहणार यात काही शंका नाही आणि औदयोगिकरणाच्या नावावर कांदळवन नष्ट होणार.
