एम.एस.एम.ई. मंत्र्यांची कोकणातच विकास बैठक घेण्यास सहमती
पेण : प्रतिनिधी
कोकण परिसरातील औद्योगिक विकास, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि सातत्याने होत असलेले स्थलांतर या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी खासदार धैर्यशील मोहन पाटील यांनी राज्यसभेत प्रभावी हस्तक्षेप केला. प्रश्नोत्तराच्या वेळी त्यांनी कोकणमधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्रासमोरील प्रत्यक्ष अडचणी मांडत, विशेषतः बैंकिंग सहकार्याच्या अभावामुळे स्थानिक उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या अडथळ्यांवर लक्ष केंद्रित केले.
खासदार धैर्यशील पाटील यांनी सांगितले की, एम.एस.एम.ई. मंत्रालयाच्या योजना आणि धोरणात्मक चौकट सक्षम असून, मर्यादित संसाधनांमध्येही मंत्रालय रोजगारनिर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. मात्र कोकणसारख्या भागात बँकांकडून जुन्या नकारात्मक अनुभवांचा आधार घेत कर्जपुरवठ्यात टाळाटाळ केली जात असल्याने नवउद्योजक पुढे येऊ शकत नाहीत. परिणामी स्थानिक पातळीवर उद्योग उभे राहात नाहीत आणि रोजगाराच्या शोधात युवकांना मुंबई, पुणे व इतर महानगरांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे, असा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.
या चर्चेतून कोकणातील स्थलांतराचे व्यापक सामाजिक चित्रही पुढे आले. औद्योगिक संधींच्या अभावामुळे रिकामी होत चाललेली गावे, कमी होत जाणारी स्थानिक आर्थिक हालचाल आणि रोजगारासाठी शहरांकडे जाणारी तरुण पिढी हे वास्तव या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले. उद्योग, गुंतवणूक आणि वित्तपुरवठा उपलब्ध झाल्यास ही प्रवृत्ती उलटू शकते आणि गावाकडचा माणूस पुन्हा गावाकडे वळून कोकणातील गावे पुन्हा एकदा गजबजलेली, स्वयंपूर्ण आणि सशक्त होतील, असा आशय या चर्चेतून ठळकपणे पुढे आला.
खासदार धैर्यशील पाटील यांनी हेही स्पष्ट केले की कोकणातील औद्योगिक शक्यता केवळ पारंपरिक औद्योगिक क्षमतेचा उल्लेख करताना खासदारांनी गणेशमूर्ती निर्मिती, समुद्रातील अवशेषांपासून चुना उत्पादन, नारळावर आधारित उद्योग तसेच कताई कारखाने यांसारख्या पारंपरिक व्यवसायांचा दाखला दिला. आजच्या तरुण पिढीला आकर्षित करणारे नव्या युगातील एम.एस.एम.ई. उद्योग कोकणात उभे राहू शकतात. यामध्ये डेटा सेंटर्स, डिजिटल सेवा व आयटी-आधारित मायक्रो युनिट्स, फूड प्रोसेसिंग, अॅग्रो टेक स्टार्टअप्स, तसेच इको टुरिझम व अनुभवाधारित पर्यटन उपक्रम यांचा समावेश आहे. योग्य धोरणात्मक आणि बैंकिंग पाठबळ मिळाल्यास या क्षेत्रांमधून मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक रोजगारनिर्मिती शक्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
I
या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री जितन राम मांझी यांनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी पर्यावरणीय नियमांबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की औद्योगिक युनिट्ससाठी असलेली हरित पट्टी (Green Belt) अनिवार्यता सुलभ करण्यात आली आहे. औद्योगिक वसाहतींसाठी ही अट ३३ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली असून, प्रदूषणाच्या आधारे ‘रेड’ श्रेणीतील उद्योगांसाठी १५ टक्के आणि ‘ऑरेंज’ श्रेणीतील उद्योगांसाठी १० टक्के हरित पट्टीचे निकष ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे कोकणसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील भागातही उद्योग विस्तारासाठी अधिक व्यवहार्य जागा उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चर्चेच्या शेवटी खासदार धैर्यशील पाटील यांनी कोकणच्या औद्योगिक विकासासाठी स्वतंत्र आणि केंद्रित बैठक घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. यावर एम.एस.एम.ई. मंत्री जितन राम मांझी यांनी या सूचनेचे स्वागत करत, ही बैठक गरज पडल्यास नवी दिल्लीमध्ये न घेता थेट कोकणात घेण्यास सहमती दर्शवली. स्थानिक परिस्थिती, अडचणी आणि संधी प्रत्यक्ष पाहून निर्णय घेणे अधिक परिणामकारक ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले. मंत्री महोदयांनी योग्य तारीख निश्चित करून खासदार, संबंधित मंत्रालयीन अधिकारी, बौर्कंग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि स्थानिक उद्योजकांसोबत ही बैठक आयोजित केली जाईल, असे स्पष्ट केले. राज्यसमेत झालेल्या या चर्चेमुळे कोकणातील औद्योगिकीकरण, एम.एस.एम.ई. क्षेत्राचा विस्तार, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि स्थलांतर या प्रश्नांना राष्ट्रीय पातळीवर नव्या दृष्टीकोनातून मांडण्याची दिशा मिळाल्याचे मानले जात आहे.