पेण ः प्रतिनिधी
महिला व बालविकास मंत्री असलेल्या रायगड जिल्हयात अद्यापही अल्पवयीन मुलींचे लग्न छुप्या पध्दतीने होत आहे. गतवर्षी 237 अल्पवयीन मुली माता झाल्या होत्या. 2025 वर्ष सुरु झाले असून, जिल्हयात गेल्या नउ महिन्यांत खेळत्या वयात 147 अल्पवयीन मुलींवर आई होण्याचा दुर्दैवी प्रकार घडला आहे.
त्यामुळे दोन वर्षात जिल्हयात 384 अल्पवयीन मुली माता बनल्या आहेत. ही बाब जिल्हयासाठी अत्यंत चिंताजनक असून, अयोग्य वयात गर्भधारणेची जबाबदारी पालकांकडे असल्याचे दिसून येते. यांसदर्भात नउ महिन्यांत जिल्हयातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये 21 गुन्हे दाखल झालेले आहेत. तरीही संबंधितांवर अल्पवयात लग्न न करण्याबाबत जनजागृती कमी असल्याचे विदारक चित्र उभे राहिले आहे. प्रशासनही बालविवाह रोखण्यात पूर्णपणे प्रभावी ठरत नाही, असा निष्कर्ष काढला जात आहे. अल्पवयात लग्न केल्याने मुलीच्या शारीरिक, मानसिक क्षमतेवर परिणाम होतो. योग्य वय झाल्यानंतरच लग्न करणे हितकारक ठरते.
9 महिन्यांमध्ये विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये 21 गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये तळा 4, रोहा 3, कोलाड 2, वडखळ 2, पोयनाड 2, पाली 1, मांडवा 1, म्हसळा 1, रसायनी 1, मुरुड 1, अलिबाग 1, नागोठणे 1 आणि महाडमध्ये ही 1 गुन्हा दाखल आहे. मात्र पेण पोलीस ठाण्यामध्ये एकही गुन्हा दाखल नाही याचे महत्वाचे कारण की, मधल्या काळात पेण पोलीस ठाण्याने अल्पवयीन विवाह विरुध्द जनजागृती मोहिमेचे कार्यक्रम वाडयावस्त्यांवर जाउन केले होते.
ग्रामसेवक टाळत आहेत जबाबदारी
ग्रामपंचयात हद्दीत राहणार्या अल्पवयीन मुलींचे बालविवाह घडत असल्यास ग्रामसेवकांना याची माहिती असते. दि. 3 जून 2013 आणि 18 ऑगस्ट 2016 च्या अधिसुचनांनुसार ग्रामसेवकांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून जबाबदार्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र अनेक ग्रामसेवकांना या जबाबदार्यांची कल्पनाच नाही. त्यामुळे ते आपल्या जबाबदार्यांपासून बाहेर पडत आहेत. अशी स्थिती पाहायला मिळते. एकूणच रायगड जिल्हयात बालविवाह व अल्पवयीन गर्भधारणा ही गंभीर समस्या बनली असून, यावर प्रभावी थांबवणूक करण्यासाठी प्रशासन, महिला व बालविकास विभाग, ग्रामसेवक व समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रितपणे काम करणे अत्यावश्यक आहे.
