हा दोष कोणाचा? रायगड जिल्ह्यात २१ शाळा बंद; पेण तालुक्यात सर्वाधिक सहा शाळांना टाळे!

शैक्षणिक

विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पेणमध्ये शाळा बंद होण्याची वेळ; शिक्षक, शिक्षणाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

पेण : प्रतिनिधी

रायगड जिल्ह्यातील २१ शाळा बंद झाल्याची माहिती समोर येत असून, त्यामध्ये पेण तालुक्यातील सर्वाधिक सहा शाळांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. एकेकाळी विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पेण तालुक्यातील शाळांवर अशी वेळ येणे ही केवळ शिक्षण क्षेत्रासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. ज्या भूमीने विद्वत्ता, संस्कार आणि शिक्षणाची परंपरा जपली, त्याच भूमीत शाळांचे दरवाजे बंद होत असतील, तर या परिस्थितीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

पेण तालुक्याची ऐतिहासिक ओळख, सांस्कृतिक परंपरा आणि शैक्षणिक वारसा मोठा आहे. मात्र, बदलत्या काळात शिक्षण क्षेत्रात अनेक आव्हाने निर्माण होत असताना ग्रामीण भागातील शाळा बंद होणे ही गंभीर बाब आहे. शाळा म्हणजे केवळ चार भिंतींची इमारत नसते, तर ती गावाच्या सामाजिक आणि बौद्धिक विकासाचा पाया असते. त्यामुळे एखादी शाळा बंद होणे म्हणजे त्या गावातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधींवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

पेण तालुक्यातील सहा शाळांचा समावेश

उपलब्ध माहितीनुसार, रायगड जिल्ह्यात बंद झालेल्या २१ शाळांमध्ये पेण तालुक्यातील सहा शाळांचा समावेश आहे. यामध्ये बहिरमकोटक, खरोशी कोयना, शिर्कीचा नंबर एक, बंगालवाडी, नानेगाव आणि नाडे येथील शाळांचा उल्लेख केला जात आहे. या शाळा बंद होण्यामागील नेमकी कारणे काय आहेत, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली होती का, शिक्षकांची पदे रिक्त होती का किंवा प्रशासकीय निर्णयामुळे या शाळा बंद झाल्या, याची सविस्तर माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.

शाळा बंद होण्यामागे विद्यार्थ्यांची घटती संख्या, स्थलांतर, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव, शिक्षकांची कमतरता किंवा अन्य प्रशासकीय कारणे असू शकतात. मात्र, कोणत्या शाळेबाबत नेमके कोणते कारण लागू होते, हे अधिकृत माहिती आणि संबंधित विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

शिक्षक, अधिकारी की लोकप्रतिनिधी; जबाबदारी कोणाची?

शाळा बंद होण्याच्या प्रश्नावर शिक्षक, शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या भूमिकेवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, कोणालाही थेट दोषी ठरविण्यापूर्वी वस्तुस्थितीची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असताना ती वाढविण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले? ग्रामीण भागातील पालकांचा जिल्हा परिषद शाळांवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबविण्यात आल्या? शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रशासनाने काय केले? तसेच शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक ग्रामपंचायती, पालक आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेण्यात आले होते का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.

शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि सरकारी शाळांबाबत पालकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे ही शिक्षण विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर शाळांमधील अडचणी शासनापर्यंत पोहोचवून आवश्यक निधी आणि सुविधा मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनीही पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे.

तिसऱ्या मुंबईच्या दिशेने वाटचाल; पण शिक्षणाचे काय?

पेण परिसराकडे भविष्यातील औद्योगिक आणि नागरी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून पाहिले जात आहे. विकासाच्या मोठमोठ्या संकल्पना मांडल्या जात असताना शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्रात शाळा बंद होण्याची परिस्थिती निर्माण होणे ही विसंगतीच म्हणावी लागेल.

रस्ते, इमारती, उद्योग आणि नागरी सुविधा या विकासाच्या महत्त्वाच्या बाबी असल्या, तरी शिक्षणाशिवाय विकासाला पूर्णत्व येऊ शकत नाही. गावातील शाळाच बंद झाली, तर स्थानिक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दूरवर जावे लागण्याची शक्यता असते. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना याचा अधिक फटका बसू शकतो.

पेणचा विकास करताना शैक्षणिक पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. अन्यथा, विकासाच्या गप्पा आणि प्रत्यक्षातील शैक्षणिक परिस्थिती यांच्यातील अंतर अधिकच वाढण्याची भीती आहे.

शाळा वाचविण्यासाठी ठोस उपाययोजना हव्यात

बंद झालेल्या शाळांची सद्यस्थिती तपासून त्यामागील कारणांचा सविस्तर अहवाल सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. ज्या शाळा पुन्हा सुरू करणे शक्य आहे, त्याबाबत शासनाने आणि शिक्षण विभागाने व्यवहार्य उपाययोजना कराव्यात. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी ग्रामपातळीवर जनजागृती, शैक्षणिक सुविधांमध्ये सुधारणा आणि पालकांशी संवाद यांसारखे प्रयत्नही महत्त्वाचे ठरू शकतात.

याशिवाय, बंद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पर्यायी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे का, त्यांना जाण्या-येण्यासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध आहेत का आणि त्यांच्या शिक्षणात खंड पडत नाही ना, याची खात्री प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे.

आता तरी जबाबदारी निश्चित होणार का?

रायगड जिल्ह्यात २१ आणि पेण तालुक्यात सहा शाळा बंद झाल्याची माहिती समोर येत असेल, तर या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. शाळा बंद होण्यामागील कारणे स्पष्ट न करता केवळ आरोप-प्रत्यारोप करून प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी वस्तुनिष्ठ चौकशी, प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि ठोस कृती आवश्यक आहे.

विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पेणमध्ये शाळा बंद होण्याची वेळ का आली? विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्यामागे कोणती कारणे आहेत? शिक्षण विभागाने वेळीच उपाययोजना केल्या होत्या का? आणि बंद झालेल्या शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी काय प्रयत्न होणार?

या प्रश्नांची उत्तरे शिक्षण विभाग, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी जनतेसमोर मांडणे गरजेचे आहे. कारण शाळेचे कुलूप केवळ एका इमारतीच्या दरवाजाला लागत नाही, तर ते ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या संधींबाबतही गंभीर प्रश्न निर्माण करते.

शेवटी प्रश्न एकच — पेणच्या शैक्षणिक अधोगतीला नेमके कोणते घटक कारणीभूत आहेत आणि ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जबाबदारी स्वीकारणार कोण?