पंधरा वर्षे प्रकल्प रखडला, मग शेतकऱ्यांची जमीन का अडकवून ठेवायची?
सेझसाठी संपादित केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळवण्यासाठी आता लढा आरपारचा!
विकासाच्या गोंडस नावाखाली शेतकऱ्यांच्या हातातून जमीन घेऊन पंधरा-पंधरा वर्षे उलटली; मात्र ज्या प्रकल्पासाठी ही जमीन संपादित करण्यात आली, तो प्रकल्पच प्रत्यक्षात आला नसेल तर त्या जमिनीवर सरकारचा किंवा विकासकाचा हक्क किती काळ टिकणार? हा प्रश्न आता केवळ एखाद्या शेतकऱ्याचा राहिलेला नाही, तर रायगडच्या भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे.
महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेझच्या नावाखाली पेण, पनवेल आणि उरण परिसरातील हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आली. शेतकऱ्यांना विकासाचे स्वप्न दाखवण्यात आले; रोजगार मिळेल, उद्योग उभे राहतील, परिसराचा कायापालट होईल, अशी आश्वासने देण्यात आली. पण वर्षे सरली, सरकारे बदलली, सत्ताधारी बदलले, घोषणा बदलल्या; मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा प्रश्न तसाच राहिला.
ज्या कारणासाठी जमीन घेतली, ते कारणच अस्तित्वात नसेल तर जमीन शेतकऱ्यांच्या ताब्यात परत का देऊ नये?
हा प्रश्न आता विचारण्याची वेळ निघून गेली आहे. उत्तर मिळवण्याची वेळ आली आहे.
शेतकऱ्याची जमीन म्हणजे केवळ सातबारा उतारा नाही. ती त्याच्या पिढ्यांची ओळख आहे, उद्याच्या पिढीची हमी आहे आणि त्याच्या जगण्याचा आधार आहे. विकासाच्या नावाखाली जमीन घेतल्यानंतर ती वर्षानुवर्षे पडून ठेवणे आणि दुसरीकडे मूळ जमीनमालकाला त्याच जमिनीपासून वंचित ठेवणे, हा विकासाचा कोणता न्याय?
त्यामुळे आता हा लढा केवळ नुकसानभरपाईचा नाही. हा लढा जमिनीवरील शेतकऱ्याच्या हक्काचा आहे.
पंधरा वर्षांहून अधिक काळ प्रकल्प रखडले असतील, संपादित जमीन मूळ उद्देशासाठी वापरली गेली नसेल, तर त्या जमिनीबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे आहे. जमीन वापरा किंवा शेतकऱ्यांना परत द्या, ही भूमिका आता बुलंद करण्याची वेळ आली आहे.
२२ सप्टेंबरचा शेतकरी लढा म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. हा लढा कोणाविरोधात व्यक्तीगत नसून शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या हक्कासाठी आहे. प्रश्न एकच आहे—
विकास झाला नाही, प्रकल्प झाला नाही, जमीन वापरली गेली नाही; मग शेतकऱ्यांची जमीन मात्र का रोखून ठेवायची?
आता आश्वासन नको, निर्णय हवा!
कागदावरील प्रकल्प नको, जमिनीवर न्याय हवा!
आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे—
पिढ्यान्पिढ्या जपलेली जमीन जर प्रकल्पासाठी घेतली आणि प्रकल्पच झाला नाही, तर ती जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांच्या हातात देण्याची वेळ आली आहे!