जूनपासून धान्य, तेल आणि देयकांचा पत्ता नाही; बचत गटांसमोर योजना बंद करण्याची वेळ
पेण : प्रतिनिधी
शासनाच्या मध्यान्ह भोजन आहार योजनेचा कारभार सध्या नियोजनाअभावी अडचणीत सापडला असून, शाळांना भोजन पुरविणाऱ्या महिला बचत गटांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, जुलैपासून धान्याचा नियमित पुरवठा झालेला नसून तांदळाचा पुरवठा सप्टेंबरपर्यंतच झाला. तसेच तेलाचा पुरवठाही जून महिन्यापासून झालेला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षाला जवळपास पाच महिने उलटूनही बचत गटांना मध्यान्ह भोजनाची एकही देयके मिळालेली नसल्याची स्थिती आहे. शासनाकडून वेळेवर धान्य आणि देयके मिळत नसतानाही महिला बचत गटांनी आपल्या परीने शाळांमध्ये भोजन सुरू ठेवले आहे.
एकीकडे महागाईने कडाडलेली असून भाजीपाला, किराणा आणि इतर साहित्याच्या किमती वाढल्या आहेत. दुसरीकडे धान्य व तेलाचा पुरवठा अनियमित आणि बिलांची रक्कम थकीत असल्याने बचत गटांवर आर्थिक भार वाढत आहे. त्यामुळे यापुढे स्वतःच्या खिशातून खर्च करून विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन पुरवणे किती दिवस शक्य होणार? असा सवाल बचत गटांकडून उपस्थित केला जात आहे.
मध्यान्ह भोजन योजनेच्या नियमांमध्ये प्रशासनाकडून कडकपणा अपेक्षित असताना, नियमांची अंमलबजावणी करताना बचत गटांना वेळेवर धान्य आणि देयके मिळत आहेत का, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
विद्यार्थ्यांच्या पोषणाशी निगडित असलेल्या या योजनेतच जर धान्य आणि बिलांचा ताळमेळ नसेल, तर याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. शासनाने तातडीने थकीत देयके अदा करून धान्य व तेलाचा नियमित पुरवठा करावा, अशी मागणी बचत गटांकडून होत आहे