रिलायन्ससाठी जमीन देताना पुढार्यांची धावपळ; आता जमिनी परत मिळवून देण्यासाठीही पुढाकार घेणार का?
पेण : प्रतिनिधी
पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यांतील शेतकर्यांच्या हजारो एकर जमिनीवर दोन दशकांपूर्वी विकासाचे स्वप्न दाखवत उभारण्यात आलेल्या महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राचा (सेझ) प्रकल्प आजही प्रत्यक्षात साकारलेला नाही. मे 2006 मध्ये या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. 45 गावांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित करण्यात आली; मात्र प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन निर्धारित कालावधीत संपादित न झाल्याने आणि शेतकर्यांच्या तीव्र विरोधामुळे अखेर हा प्रकल्प रखडला. 2008 मध्ये झालेल्या मतदानातही ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला विरोध केल्याचे वृत्तांत आहेत.
या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, रिलायन्सकडून काही जमिनी शेतकर्यांकडून थेट खरेदी करण्याची प्रक्रिया देखील करण्यात आली होती. 2006 मध्ये रायगड जिल्हाधिकार्यांनी कंपनीला शेतकर्यांशी थेट करार करून जमीन ताब्यात घेण्यासंदर्भात परवानगी दिल्याचे तत्कालीन वृत्तांत नमूद करतात. काही प्रकरणांमध्ये जमीन सुपीक आणि लागवडीयोग्य असल्याच्या महसूल नोंदी असतानाही व्यवहार करण्यात आल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
त्या काळात पेणचे तत्कालीन आमदार रवींद्र पाटील हे राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री होते, अशी स्थानिक राजकीय पार्श्र्वभूमी या प्रश्र्नाला आहे. त्याच काळात सेझसाठी जमीन मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत स्थानिक राजकीय नेते आणि गावपातळीवरील पदाधिकार्यांनी शेतकर्यांची समजूत काढण्यासाठी भूमिका बजावल्याचा आरोप आज शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. काही तत्कालीन आमदारपुत्रांचाही या प्रक्रियेत सहभाग असल्याचा दावा केला जातो. या आरोपांबाबत संबंधित व्यक्तींची अधिकृत बाजूही समोर येणे आवश्यक आहे.
आज परिस्थिती मात्र पूर्णपणे बदलली आहे.
ज्या जमिनी सेझसाठी घेण्यात आल्या, त्या जमिनींवर दोन दशकांनंतरही प्रकल्प उभा राहिलेला नाही. त्यामुळे आता या जमिनी मूळ शेतकर्यांना परत मिळाव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. जून 2026 मध्ये महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महामुंबई सेझ साठी संपादित झालेल्या आणि अनेक वर्षे प्रकल्पासाठी वापरात न आलेल्या जमिनींबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश रायगड जिल्हाधिकार्यांना दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या बैठकीला स्थानिक लोकप्रतिनिधीही उपस्थित होते यामध्ये पेण पनवेल उरणच्या लोकप्रतिनिधिंचा समावेश आहे.
आता खरी परीक्षा लोकप्रतिनिधींची!
रिलायन्सला जमीन मिळावी म्हणून त्या काळात शेतकर्यांची समजूत काढण्यासाठी पुढाकार घेणारे स्थानिक राजकीय नेते आणि पदाधिकारी जर खरोखरच शेतकर्यांच्या हितासाठी उभे होते, तर आज त्याच शेतकर्यांच्या जमिनी परत मिळवून देण्यासाठी ते किती ताकदीने पुढे येतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः तत्कालीन राजकीय नेतृत्वातील काही व्यक्ती आजही सार्वजनिक जीवनात महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. त्यामुळे त्यावेळी जमीन देण्यासाठी पुढाकार, मग आता जमीन परत मिळवून देण्यासाठीही पुढाकार का नाही? हा प्रश्र्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
जमिनी परत मिळण्याच्या मागणीसाठी आता शेतकरी पुन्हा एकदा संघटित होत आहेत. सरकारनेही या जमिनींच्या सद्यस्थितीचा अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे पुढील काळात स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि तत्कालीन प्रक्रियेशी संबंधित राजकीय नेते शेतकर्यांच्या बाजूने प्रत्यक्ष किती ताकदीने उभे राहतात, याकडे पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे.
दोन दशकांपूर्वी विकासाच्या नावाखाली घेतलेली जमीन आजही पडून असेल, तर त्या जमिनीचा अंतिम हक्क कोणाचा आणि शेतकर्यांना ती पुन्हा मिळणार का या प्रश्र्नाचे उत्तर आता शासनाबरोबरच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही द्यावे लागणार आहे.
